क्या है?
फिनलैंड सरकार के इस कदम से अब हर माह सभी नागरिकों को 800 यूरों (57682.52 रूपए) देने की योजना बना रही है. यह रकम बिना टैक्स के, प्रति माह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को भुगतान की जाएगी. हालांकि इस फैसले के बाद सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी फायदों को समाप्त कर दिया जाएगा. फिनिस सोशल इंश्योरेंस इंस्टिट्यूट की मानें तो इस फैसले को 69% लोगों ने अपना समर्थन दिया है.
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फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपिया ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है. जुहा ने कहा कि “ इस कदम से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को आसान बनाया जा सकता है. जुहा सरकार इस फैसले पर अंतिम निर्णय 2016 में लेगी. फिनलैंड के इस कदम से प्रभावित होकर नीदरलैंड ने भी अपने देश में इसी तरह का फैसला लेने जा रही है पर यहां इस तरह का फैसला आसान नहीं होगा. लेकिन फिनलैंड इस फैसले को लेकर काफी गंभीर है.
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टेलीग्राफ यूके के अनुसार फिनलैंड में कुल 22.7 प्रतिशत योग्य युवा बेरोजगार हैं. इस तरह का फैसला सबसे पहले 1970 में कनाडा के दोफिन शहर में प्रयोग के तौर पर लिया गया था. तब यह प्रयोग सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सफल हुआ था. इस कदम के पीछे फिनलैंड अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है. इसे फैसले को पूरी तरह से नवंबर 2016 तक लागू करने की योजना है.Next…
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