सड़क हादसा हो या एसिड अटैक, दिल्ली सरकार उठाएगी आपका पूरा खर्च

अगर आप दिल्ली के रहने हैं या फिर अक्सर दिल्ली आते रहते हैं तो आपके लिए दिल्ली की सरकार ने एक राहत की खबर दी है। दरअसल सरकार की तरफ से एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम को हरी झंडी दे दी है। जिससे अब एक्सीडेंट होने पर पीड़ित पक्ष का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी फिर चाहे मरीज सरकारी में हो या किसी नीजि अस्पताल में हो। सड़क दुर्घटना में घायल होने, चोट लगने, आग से जल जाने, एसिड अटैक का शिकार होने हर स्थिति में पीड़ित को ये सुविधा मिलेगी। एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम को एलजी के पास भेजा जाएगा, जैसे ही एलजी इसे हरी झंडी देंगे, ये स्कीम लागू हो जाएगी।

सड़क हादसों में पीड़ित मरीजों को मिलेगी सुविधा

सड़क हादसों में पीड़ित मरीजों को दिल्ली में तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इन मरीजों के सरकारी व निजी अस्पताल का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम को मंजूरी दी है।

जानें किसे मिलेगा लाभ

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार ने यह पहल की है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में व्यक्ति घायल हो जाए, आग लगने से झुलस जाए या फिर एसिड अटैक पीड़ित हो, दिल्ली सरकार उन्हें अस्पताल तक ले जाने और उनके इलाज का खर्च देगी।

दिल्ली में करीब 8 हजार दुर्घटना होतीहैं

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि इन मामलों में हर नागरिक को सरकार की योजना लाभ मिलेगा। केवल हादसा दिल्ली की सीमा क्षेत्र में होना चाहिए और एमएलसी दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में करीब 8 हजार दुर्घटना होती है। इन दुर्घटनाओं की चपेट में औसतन 15 से 20 हजार लोग आते हैं। इस स्कीम से मरीजों को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी और मरीज की जान बचाई जा सकेगी।  अभी इस प्रकार के हादसों में सालाना करीब 1600 मौते हो जाती है।

बीते सालों में कितनी हुई सड़क दुर्घटनाएं

वर्ष     संख्या

2011    7280

2012    6939

2013    7566

2014    8623

2015    8085

2016    7375

मरीजों को पहुंचाने के लिए भी पुरस्कार देगी सरकार

दिल्ली सरकार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुरस्कार भी देगी। इसके लिए पहले ही स्कीम तैयार है और इसके तहत हर व्यक्ति को 2000 रुपये का पुरस्कार देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को मरीजों की मदद से के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। सरकार इस योजना के लिए पहले ही उपराज्यपाल की मंजूर ले चुकी है। लेकिन इन दोनों को एक साथ ही लागू करने की तैयारी है।…Next

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